बिहार का बड़ा प्रशासनिक फैसला: 2 DM समेत 11 IAS अफसर जाएंगे LBSNAA मसूरी ट्रेनिं...

बिहार का बड़ा प्रशासनिक फैसला: 2 DM समेत 11 IAS अफसर जाएंगे LBSNAA मसूरी ट्रेनिंग पर, 5 जून तक कार्यक्रम

बिहार सरकार ने 11 IAS अधिकारियों, जिनमें 2 जिलों के DM शामिल हैं, को मसूरी LBSNAA में प्रशिक्षण के लिए भेजने का फैसला लिया है। यह कार्यक्रम 11 मई से 5 जून तक चलेगा और इसे करियर ग्रोथ से जोड़ा गया है।

बिहार का बड़ा प्रशासनिक फैसला 2 dm समेत 11 ias अफसर जाएंगे lbsnaa मसूरी ट्रेनिंग पर 5 जून तक कार्यक्रम

बिहार का बड़ा प्रशासनिक फैसला |

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क 

पटना -   बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 2 जिलों के जिलाधिकारी (DM) समेत कुल 11 IAS अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) भेजा जाएगा। यह फैसला प्रशासनिक कार्यकुशलता और नीति निर्माण की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है।

हाइलाइट्स - 

  • 2 जिलों के DM समेत 11 IAS अफसर जाएंगे ट्रेनिंग पर
  • स्थान: LBSNAA, मसूरी
  • अवधि: 11 मई से 5 जून
  • उपस्थिति अनिवार्य, अनुपस्थिति पर कार्रवाई
  • ट्रेनिंग को करियर और प्रमोशन से जोड़ा गया

कई जिलों के DM भी शामिल

इस चयनित सूची में राज्य के कई जिलों के जिलाधिकारी (DM) भी शामिल हैं। इन अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशासनिक सुधार, जनसमस्याओं के समाधान और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

11 मई से 5 जून तक चलेगा प्रशिक्षण

यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। इस दौरान सभी चयनित अधिकारियों को मसूरी स्थित LBSNAA में आधुनिक प्रशासनिक तकनीकों, बेहतर शासन प्रणाली और प्रभावी जनसेवा से जुड़े विषयों की गहन ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने सभी अधिकारियों को समय पर रिपोर्ट करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

उपस्थिति अनिवार्य, अनुपस्थिति पर कार्रवाई

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस प्रशिक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सभी चयनित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी बिना उचित कारण अनुपस्थित रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस ट्रेनिंग को केवल औपचारिकता नहीं माना है, बल्कि इसे अधिकारियों के करियर विकास और भविष्य के प्रमोशन से भी जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी न केवल प्रशासनिक रूप से दक्ष बनें बल्कि नीति निर्माण और क्रियान्वयन में भी अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।

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