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रांची/डेस्क: झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई. सीएम की समीक्षा बैठक के बाद मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश दिए हैं. लंबित योजनाओं में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. छात्रवृत्ति, हॉस्टल, स्कूल और अस्पतालों की समीक्षा हुई. वहीं, बैठक में ओबीसी छात्रवृत्ति में केंद्र से कम फंड मिलने का मुद्दा उठा. राज्य सरकार ने ओबीसी छात्रों के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. किसी भी छात्र की छात्रवृत्ति नहीं रुकेगी. मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि हर छह महीने पर समीक्षा बैठक होनी चाहिए. आज की बैठक में विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं. 

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