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रांची/डेस्क: झारखंड की चार सेंट्रल जेलों में ओपन और सेमी-ओपन बैरक स्थापित किया गया. ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जानकारी दी. जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास की दिशा में राज्य सरकार ने पहल की है. ओपन-सेमी ओपन बैरक के संचालन के लिए SOP तैयार करने की प्रक्रिया जारी है.
राज्य सरकार ने बताया कि SOP तैयार करने में झालसा से भी परामर्श लिया जा रहा. सुनवाई के दौरान सरकार ने अब तक की स्टेटस की जानकारी दी.
इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विभोर मयंक ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को होगी.
बताते चलें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है. बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, घाघीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर और दुमका केंद्रीय कारा में यह व्यवस्था लागू होगी.
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