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रांची/डेस्क: भाषा विवाद को लेकर बनी विस्तारित कमिटी की बैठक समाप्त हो गयी है. आज की बैठक में भी आम सहमति नहीं बन पाई. कमिटी में शामिल दोनों नए मंत्री भी भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल करने के पक्ष में नहीं दिखे. बैठक में सातों मंत्री मौजूद थे. बैठक के बाद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि बैठक में सबने अपनी बात रखी है. अच्छे माहौल में बैठक हुई. कमिटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगी. अंतिम निर्णय सीएम को लेना है. वित्त मंत्री ने कहा कि जहां जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के कम लोग है, वहां दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को जगह मिले. संख्या से नहीं, जमीनी हकीकत के आधार पर निर्णय होगा, ऐसी उम्मीद है. उन्होंने कहा कि भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलने वाले लोग भी झारखंडी हैं. जहां भाषा को लेकर विवाद है, वहां हिंदी को जगह दी जाए.
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