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रांची/डेस्कः- राज्य के वनभुमि पर हुए अतिक्रमण को रेकने व अपनी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए वन विभाग सीमांकन की योजना बना रही है. इसको लेकर आरंभिक प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है. सरकार के स्तर से निर्णय के बाद इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. आबादी वाले क्षेत्र में वनभुमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिलने के बाद नए तरीके से सीमांकन करवाने की बात की जा रही है. भारतीय वन विभाग अधिनियम 1927 के तहत राज्य में वन भुमि के सीमांकन का अधिकार विभाग के पास है, पलामू व सरायकेला जिले में सबसे ज्यादा वन भुमि अतिक्रमण की शिकायत मिल रही है. बता दें कि वन क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए पक्के निर्माण पर पहले ही रोक लगी रखी है. 

कोर्ट में भी चल रहा अतिक्रमण का मामला
राज्य के करीब 50 हजार हेक्टेयर वनभुमि पर अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. वन विभाग ने कोर्ट में 32 हजार एकड़ वनभुमि पर अतिक्रमण की बात को स्वीकार किया है. इंडियन फॉरेस्ट सर्वे और महालेखाकार की रिपोर्ट में राज्य की वनभुमि पर अतिक्रमण की जानकारी दी गई है. 

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