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रांची/डेस्क: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गई है. बैठक में 39 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है. पेसा कानून को कुछ संशोधनों के साथ मंत्रीपरिषद की स्वीकृति मिली है.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पदों का पुनर्गठ
- शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पद के लिए 38 नए पद हुए सृजित
- कुल दस करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा
- दुमका में 7 किलोमिटर सड़क के लिए 31 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- जमशेदपुर में सड़क के लिए 41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- टेक होम राशन के लिए सामग्री आपूर्तिकर्ता को अवधि विस्तार
- पेसा कानून को मंत्रीपरिषद की स्वीकृति, कुछ संशोधनों के साथ मिली स्वीकृति
- पेसा के सभी नियमावली को मिली जगह
- ग्राम सभाओं को तरजीह दी गई है
- ग्राम सभाओं को तरजीह दी गई है
- योजना बनाने में ग्राम सभा की होगी भूमिका
- पारंपरिक ग्राम सभाओं को दिया गया है अधिकार
- सभी ग्राम सभा अपने परंपरा को नोटिफाई करेगी
- अधिसूचना जारी होते ही लागू होगा एक्ट
- बाल कल्यान वात्सल्य योजना के लिए मार्गदर्शिका को मंजूरी
- राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में होगा लागू
- 15 जिले होंगे इसके दायरे में
- प्री बजट कार्यशाला के लिए डॉ सीमा अखौरी की टीम को मिला जिम्मा
- आकांशा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों और समन्वयकों के वेतन में वृद्धि
- 21 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए राशि को मंजूरी
- वनरक्षियों के प्रोन्नति के लिए नियमावली में आंशिक संशोधन
- एक बार के लिए हुआ संशोधन
- राज्यपत्रित और अराजपत्रित सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली को पांच साल का विस्तार
- मैट्रिक की परीक्षा अब प्रारंभिक ओर मुख्य परीक्षा के रूप में होगी
- इंटरमीडिएट की परीक्षा नियमावली में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी
- मोटरयान निरीक्षक के 21 पदों को मंजूरी
- विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को मंजूरी
- मरांग गोमके छात्रवृति योजना के तहत के एमओयू को अवधि विस्तार