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रांची/डेस्क: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में नेक्सजेन के CEO अरुण कुमार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उन पर फर्जी बैंक गारंटी और डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने का आरोप है. ACB की जांच में डिजिटल साक्ष्य डिलीट किए जाने की बात सामने आई थी. FSL रिपोर्ट में कंप्यूटर और लैपटॉप से डिजिटल फाइलें डिलीट किए जाने का भी उन पर आरोप है.
ACB ने पूछताछ के लिए BNSS के तहत जारी की थी और पांच बार नोटिस जारी किया था. नोटिस के बावजूद वह जांच में शामिल नहीं हुए थे. ACB ने कोर्ट में कस्टोडियल इंटेरोगेशन की बात बताई थी.
शराब दुकानों में मैनपावर सप्लाई के टेंडर में फर्जी बैंक गारंटी का यह मामला है. यह मामला घोटाले से संबंधित ACB थाना कांड संख्या 09/2025 से जुड़ा हुआ है. तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे समेत 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है. नेक्सजेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी के जरिए अवैध राशि की लेन-देन का आरोप है. हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अरुण कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
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