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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी. यह बैठक पहले 29 मई को निर्धारित थी लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था. 

नक्सल सरेंडर पॉलिसी, एंटी ड्रग एब्यूज कैंपेन समेत सात अहम एजेंडों पर होगी समीक्षा:

1. PSARA से लंबित मामलों की होगी समीक्षा: निजी सुरक्षा एजेंसियों (Private Security Agencies Regulation Act) से जुड़े आवेदनों का निपटारा होगा.
2. नक्सल सरेंडर पॉलिसी की होगी समीक्षा: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं और लाभों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाएगा.
3. अभियोजन स्वीकृति से जुड़े मामलों में होगी समीक्षा: लंबित अभियोजन स्वीकृति से संबंधित मामलों की समीक्षा ताकि कानूनी कार्रवाई में तेजी लाई जा सके.
4. विधानसभा आश्वासन की होगी समीक्षा: राज्य विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए लंबित आश्वासनों और उन पर की गई कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा.
5. एंटी ड्रग एब्यूज कैंपेन की होगी समीक्षा: नशामुक्त समाज और ड्रग्स के खिलाफ चलाएं जा रहे अभियान पर विस्तृत चर्चा और रणनीति पर विस्तृत चर्चा होगी.
6. सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की होगी समीक्षा: आम जनता द्वारा दर्ज कराई गई लंबित शिकायतों के निवारण की स्थिति का जायजा लिया जाएगा.
7. कोर्ट मामलों की होगी समीक्षा: न्यायालयों में लंबित विभिन्न सरकारी और विभागीय मामलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा होगी.

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