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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की वर्ष 2024 और 2025 की परीक्षाओं में सफल रहे दो अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने CID की ओर से दोनों अभ्यर्थियों को BNSS की धारा 35(3) के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए नोटिस को रद्द (क्वैश) कर दिया है. ये नोटिस परीक्षा से जुड़े मामले के अनुसंधान में शामिल होने और जांच में सहयोग करने के लिए भेजे गए थे.
दरअसल, JPSC की इन परीक्षाओं से जुड़े मामले का अनुसंधान CID कर रही है. इसी क्रम में जांच अधिकारी (IO) ने दो सफल अभ्यर्थियों को BNSS की धारा 35(3) के तहत व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजा था. दोनों अभ्यर्थी नोटिस मिलने के बाद जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित भी हुए थे. हालांकि, जांच अधिकारी के रवैये से उन्हें गिरफ्तारी की आशंका हुई. इसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती दी.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि BNSS की धारा 35(3) के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस को व्हाट्सएप या ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं भेजा जा सकता. इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है.
सरकार ने स्वीकार की गलती, कोर्ट ने दोनों नोटिस किए रद्द
इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को इस संबंध में निर्देश लेकर आने को कहा था. गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता अच्युत केशव ने अदालत को बताया कि जांच अधिकारी ने दोनों अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से ही नोटिस भेजा था. सरकार की ओर से इस प्रक्रिया में हुई गलती स्वीकार की गई और आगे कानून के अनुरूप कार्रवाई करने की बात कही गई.
सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने दोनों अभ्यर्थियों को जारी किए गए BNSS की धारा 35(3) के नोटिस को रद्द कर दिया. इस आदेश से दोनों सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समावेश भंजदेव ने पक्ष रखा. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अच्युत केशव ने पक्ष रखा.
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