संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़ 11भारत

पलामू/डेस्क:  ​अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पलामू की मासिक बैठक बुधवार को रेड़मा स्थित जिला कार्यालय में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दामोदर मिश्र और संचालन उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण तिवारी ने किया. बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष दामोदर मिश्र ने केंद्र सरकार द्वारा पलामू में जिला सैनिक बोर्ड और सैनिक आरामगाह की मंजूरी मिलने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से इस योजना को लंबित रखने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार से बार-बार पत्राचार किया गया लेकिन अब तक कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हुई है जिसके कारण पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है और जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल इस विषय को लेकर राज्य के संबंधित उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगों को प्रमुखता से रखेगा.

​बैठक में झारखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को होल्डिंग टैक्स में छूट न दिए जाने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा जिसमें बताया गया कि देश के कई अन्य राज्यों में पूर्व सैनिकों को नगर निगम द्वारा लिए जाने वाले टैक्स में 50 से 100 प्रतिशत तक की राहत दी जाती है पर झारखंड में यह सुविधा अब तक नदारद है. इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा परिषद के लिए कार्यालय हेतु कमरा उपलब्ध कराने के आश्वासन के बाद भी अब तक जगह आवंटित नहीं होने पर निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त महोदया से मिलकर पुनः अनुरोध करेगा. सीएसडी कैंटीन की सुविधाओं पर चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष ने पूर्व में मिली अनुशासनहीनता की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया और सभी सदस्यों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की ताकि सेवाएं सुचारू रूप से मिलती रहें जबकि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की वर्तमान कार्यप्रणाली और निरंतर हो रहे सुधारों की सदस्यों ने जमकर सराहना की.

​बैठक के प्रारंभ में जिला कोषाध्यक्ष दयाशंकर शर्मा ने आय-व्यय का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित किया. इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला संरक्षक शिवजी सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष शंभू नाथ सिंह, पूर्व महासचिव दिनेश कुमार गुप्ता, पेंशन अधिकारी कामाख्या नारायण सिंह, विकाश तिवारी, पंकज तिवारी, निरंजन प्रताप देव, अशोक कुमार दुबे, त्रिपुरारी प्रसाद और राकेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे जिन्होंने पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया.

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