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रांची/डेस्क: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को झारखंड में ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए 275 करोड़ 12 लाख 53 हजार रुपये से अधिक की राशि जारी करने की घोषणा की. यह राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के उ‌द्देश्य से दी गई हैं. पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त हैं. इससे राज्य की सभी पात्र 24 जिला पंचायतों, 253 ब्लॉक पंचायतों और 4,342 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा. मंत्रालय ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान राज्यों को दो किस्तों में जारी किए जाते हैं.

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