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रांची/डेस्क: राज्य सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति की राशि अब राज्यांश से उपलब्ध कराई जाएगी. केंद्र सरकार की ओर से हिस्से की राशि जारी नहीं होने के कारण लंबित भुगतान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. 

मंत्री चमरा लिंडा ने जानकारी दी कि राज्य के हिस्से के करीब 400 करोड़ रुपये अब राज्य सरकार स्वयं देगी. उन्होंने बताया कि अब तक 6 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष 400 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है.

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास पिछले तीन वर्षों का बैकलॉग लंबित है. केंद्रांश की राशि नहीं मिलने के कारण छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा था. उन्होंने कहा कि हम सिस्टम का हिस्सा हैं, ऐसे में छात्रों के हित में हमें निर्णय लेना पड़ा. सरकार के अनुसार, अगले एक महीने के भीतर छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ताकि पात्र विद्यार्थियों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके.

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