लोहरदगा में सड़क निर्माण रोककर 20 हजार रुपए रंगदारी मांगने का आरोप, महिला ने एसप...

रंगदारी मांगने का आरोप

लोहरदगा में सड़क निर्माण रोककर 20 हजार रुपए रंगदारी मांगने का आरोप, महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

जिले के बगडू थाना क्षेत्र के हिसरी गांव में सरकारी पीसीसी सड़क निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है.

लोहरदगा में सड़क निर्माण रोककर 20 हजार रुपए रंगदारी मांगने का आरोप महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

न्यूज़11 भारत 
लोहरदगा/डेस्क: 
जिले के बगडू थाना क्षेत्र के हिसरी गांव में सरकारी पीसीसी सड़क निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है. सड़क निर्माण की लाभुक महिला ने कुछ लोगों पर निर्माण कार्य रुकवाने, 20 हजार रूपए रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है.

हिसरी गांव निवासी प्रतिमा कुमारी, पति विश्राम उरांव ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया है कि हिसरी पंचायत के माध्यम से प्रसाद उरांव के घर से मीना देवी के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है. उनके अनुसार सड़क का निर्माण सरकारी जमीन पर कराया जा रहा है. आवेदन में कहा गया है कि रास्ते में प्रसाद उरांव कई वर्षों से गड्ढा बनाकर उसमें गोबर डालता रहा है. निर्माण कार्य शुरू होने पर उससे गोबर हटाने का अनुरोध किया गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. इसके बाद मजदूरों ने गड्ढे से गोबर निकालकर किनारे रख दिया और सड़क निर्माण शुरू कराया. महिला का आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर प्रसाद उरांव, मनोज उरांव, आजाद उरांव और संदीप उरांव सहित अन्य लोगों ने निर्माण कार्य बंद करा दिया. 

आरोप है कि सड़क निर्माण जारी रखने के बदले में उनसे 20 हजार रूपए की रंगदारी मांगी गई. विरोध करने पर आरोपितों ने जान-माल की क्षति पहुंचाने की धमकी भी दी है.प्रतिमा कुमारी ने अपने आवेदन में कहा है कि उनके पति रोजगार के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं और वह घर पर बच्चों के साथ अकेली रहती हैं.ऐसे में आरोपितों की धमकियों से उनका परिवार भयभीत है. उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षित रूप से पूरा कराने की मांग की है. हालांकि, इस मामले में आरोपित पक्ष का बयान प्राप्त नहीं हो सका है. पुलिस द्वारा शिकायत की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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