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रांची/डेस्क: बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा में झारखंड के छात्रों को मिलने वाला 50 प्रतिशत होम स्टेट कोटा समाप्त किए जाने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है. संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026 से सभी सीटों को ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत भरने के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है.
बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार और बीआईटी मेसरा के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) की अवधि समाप्त होने के बाद संस्थान प्रबंधन ने यह फैसला लिया है. अब तक बीआईटी मेसरा में झारखंड के छात्रों को 50 प्रतिशत होम स्टेट कोटा का लाभ मिलता था, जिससे राज्य के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा में विशेष अवसर प्राप्त होते थे. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार इस विषय के सभी कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि झारखंड के छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.
मंत्री ने कहा, 'BIT मेसरा राज्य सरकार की जमीन पर संचालित हो रहा है. ऐसे में संस्थान प्रबंधन को झारखंड के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत होम स्टेट कोटा बहाल रखना होगा. साथ ही राज्य के छात्रों को फीस में भी रियायत दी जानी चाहिए.' सरकार के इस बयान के बाद अब यह मामला राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है. विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भी इस फैसले को लेकर चिंता देखी जा रही है. वहीं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार और बीआईटी प्रबंधन के बीच इस मुद्दे पर वार्ता हो सकती है.
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