विधायक संजीव सरदार के अनुशंसा पर टाटानगर से बड़ौदा घाट तक सड़क के उन्नयन के लिए ...

विधायक संजीव सरदार के अनुशंसा पर टाटानगर से बड़ौदा घाट तक सड़क के उन्नयन के लिए 4.17 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

विधायक संजीव सरदार के अनुशंसा पर टाटानगर से बड़ौदा घाट तक सड़क के उन्नयन के लिए 417 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

प्रभात कुमार/न्यूज़11 भारत
जमशेदपुर/डेस्क:
पथ प्रमंडल, जमशेदपुर अंतर्गत टाटानगर रेलवे स्टेशन से बड़ौदा घाट तक कुल 2.850 किलोमीटर लंबाई के पथ के उन्नयन कार्य के लिए 4 करोड़ 17 लाख 51 हजार 900 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है. इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना की स्वीकृति पोटका विधायक संजीव सरदार के लगातार प्रयासों का परिणाम है. जर्जर सड़क से मिलेगी राहत, राइडिंग क्वालिटी में होगा सुधार यह पथ टाटानगर रेलवे स्टेशन से जमशेदपुर-हाता मार्ग होते हुए घनी आबादी वाले बागबेड़ा कॉलोनी से गुजरते हुए बड़ौदा घाट को जोड़ता है. वर्तमान में यह सड़क काफी जर्जर स्थिति में है, जिससे रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. अब इस पथ के उन्नयन एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य से क्षेत्र के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. विधायक के प्रयास से मिली मंजूरी,मुख्यमंत्री से की थी मुलाकात इस सड़क के निर्माण के लिए विधायक संजीव सरदार लगातार प्रयासरत थे और उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं इस योजना की स्वीकृति प्रदान की है. विधायक की पहल के बाद ही इस बहुप्रतीक्षित योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल सकी.

जनहित के कार्यों को प्राथमिकता 
संजीव सरदारइस अवसर पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि पोटका और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि यह सड़क सिर्फ एक मार्ग नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी जीवनरेखा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके. विकास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सर्वोच्च प्राथमिकता-संजीव सरदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ठोस फैसले ले रही है. आम जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि विकास ही उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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