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रांची/डेस्क: मंगलवार को झारखंड सरकार के मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, योगेंद्र प्रसाद ने नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘विभागीय शिखर सम्मेलन 2026’ में सहभागिता की. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के उद्घाटन से प्रारंभ हुए इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजनीतिक नेतृत्व तथा वरिष्ठ अधिकारियों को एक साझा मंच पर लाकर जल क्षेत्र की प्राथमिकताओं, उपलब्धियों, चुनौतियों एवं उनके ठोस समाधान पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है.
शिखर सम्मेलन में जल अवसंरचना परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, जल संचय-जन भागीदारी एवं ‘कैच द रेन’, पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता तथा जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है. इस दौरान मंत्री ने झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ राज्य की पेयजल व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों एवं आवश्यकताओं को प्रमुखता से रखा. उन्होंने जल योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र एवं राज्य के बीच बेहतर समन्वय तथा आवश्यक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया.
मंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, स्पष्ट निर्णय एवं समयबद्ध कार्ययोजना के माध्यम से ही जल योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है. शिखर सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श एवं प्राप्त सुझावों के आधार पर ठोस रोडमैप तैयार कर देश में दीर्घकालिक जल सुरक्षा और विश्वसनीय पेयजल सेवा को और मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार जल संसाधनों के संरक्षण तथा प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है.इस अवसर पर मंत्री जल संसाधन विभाग हफीजुल हसन भी उपस्थित रहे.
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