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रांची/डेस्क: झारखंड पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू किए जाने की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई.
इस बैठक में उन छह प्रमुख समितियों — Legal Committee, Public Awareness Committee, Technical Upgradation Committee, Financial Committee, Training Committee और Digital Investigation Committee — के कार्यों की समीक्षा की गई, जिन्हें नए कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया है.
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि इन कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए डिजिटल एसओपी (SOPs) की तैयारी, अनुसंधान पद्धतियों का आधुनिकीकरण, वित्तीय संसाधनों का समुचित आंकलन और तकनीकी आधारभूत ढांचे की मजबूत व्यवस्था जरूरी है. उन्होंने आम जनता को नए कानूनों के बारे में जागरूक करने हेतु सतत जनसंपर्क अभियान चलाने पर भी जोर दिया.
उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि सभी समितियाँ आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि समयबद्ध और प्रभावशाली क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही, पुलिस बल और अन्य संबंधित पक्षों के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया.
बैठक में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और गृह विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इनमें विशेष सचिव गृह विभाग तदाशा मिश्रा, एडीजी प्रिया दुबे, आईजी मनोज कौशिक, अखिलेश कुमार झा, प्रभात कुमार, क्रांति कुमार गडिदेशी, डॉ. माइकलराज एस., नरेंद्र कुमार, सुनील भास्कर, पटेल मैयुर कनैयालाल, कार्तिक एस., संध्या रानी मेहता, धनंजय कुमार सिंह, अश्विनी कुमार सिन्हा, चंदन कुमार झा समेत कई अन्य अधिकारी शामिल थे. बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की तैयारियों की जानकारी दी और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव साझा किए.